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17 वीं लोकसभा का पहला बजट पेश, किसान कल्‍याण और रोजगार सृजन पर जोर

लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए नरेन्‍द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया।

सत्य संग्राम। नरेन्द्र मोदी सरकार की 17 वीं लोकसभा का पहला आम बजट संसद में पेश कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से बैंकों के पुर्नपुंजीकरण और जल सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्‍यान दिया गया है। विश्‍व स्‍तरीय शिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया हैै।

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए नरेन्‍द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को पांच ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्‍यवस्‍था बनाने की परिकल्‍पना, किसान कल्‍याण और जल सुरक्षा, बजट की मुख्‍य बातें हैं।

आपको बता दें कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्‍यान दिया गया है। सड़क, रेल, जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्‍यक प्रावधान किए गए हैं। भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्‍तार किया जायेगा।

बता दें कि बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 81 लाख मकानों के निर्माण के साथ-साथ किराए के मकानों की संख्‍या बढ़ाने के लिए किराएदारी कानून को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़मकानों के निर्माण का प्रस्‍ताव है।

बता दें कि वित्‍तमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को दुरूस्‍त बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रूपये की राशि उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव किया है। इससे बैंकों को पैतृक संपत्ति के मामलों से निपटने, अर्थव्‍यवस्‍था को व्‍यापक तौर पर प्रोत्‍साहित करने और उनके क्रेडिट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

वित्‍तमंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान है। किसानों के कल्‍याण के लिए बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं। बजट में विश्‍व स्‍तर के शिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

निर्मला सीतारामन ने कहा कि वर्ष- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्‍य से सरकार कृषि और इससे सम्‍बद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। उन्‍होंने कहा कि मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य सम्‍पदा योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव किया है।

उर्वरकों पर सब्सिडी में लगभग दस हजार करोड़ रूपये की वृद्धि का प्रस्‍ताव किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्‍ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्‍थानीय स्‍तर पर प्रबंधन, वर्षा जल संचय, भूमिगत जल का स्‍तर बढ़ाने पर भी ध्‍यान दिया गया है।

वित्‍तमंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार कृषि और बुनियादी ढॉचे में भारी निवेश करेगी और इससे जुड़े बांस, लकड़ी तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के उत्‍पादों के मूल्‍य संवर्द्धन में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जायेगा। सरकार ने कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय के आवंटन में 78 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर, एक लाख 39 हजार करोड़ रूपये करने का प्रस्‍ताव किया है। वित्‍तमंत्री ने कहा कि इसमें से 75 हजार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के लिए है।

बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्‍तुत किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास, डिजिटिल इंडिया, प्रदूषण मुक्‍त भारत, मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन और नदियों की सफाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्यान आत्‍मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने, स्‍वस्‍थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने न्‍यू इंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म, परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्धांत सफल हो सकता है। उन्‍होंने देश की अर्थव्‍यवस्‍था को पचास खरब डालर की अर्थव्‍यवस्‍था में बदलने की परिकल्‍पना प्रस्‍तुत की।

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