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यह बजट 21वीं सदी के भारत का बजट है – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वित्‍तमंत्रीने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि देश 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त कर लेगा।

सत्य संग्राम। मोदी सरकार के  पहले आम बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है। इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव है।

सीतारमण ने कहा है कि स्‍टार्ट-अप-कम्‍पनियों को कर में छूट देने का प्रस्‍ताव है, इससे उन्‍हें कारोबार करना आसान होगा। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍येक स्‍व-सहायता समूह में महिलाओं को कारोबार के लिए मुद्रा योजना के अन्‍तर्गत एक लाख रूपये दिये जायेंगे तथा उन्‍हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा होगी।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सबका साथ-‍सबका विकास- सबका विश्‍वास से प्रेरित इस बजट में लोगों के जीवनस्‍तर में सकारात्‍मक परिवर्तन लाने पर जोर दिया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आशा और सशक्तिकरण का बजट बताया है जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई ट्वीटकर, श्री शाह ने कहा कि बजट अर्थव्‍यवस्‍था, आवास, बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों में उल्‍लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम बजट को विकासोन्‍मुख बताया है। ये बजट सभी लोगों के लिए और देश के लिए बेहतरीन बजट है। देश के विकास को पिछले पांच साल में जो गति मिली, उसको आगे ले जाने वाला और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास पाने वाला और देश को पांच लाख करोड़ डॉलरस की इकोनोमी बनाने का जो, भारत ने संकल्‍प लिया है, वो कैसे पूरा होगा, उसका इसमें यथार्थ दर्शन है।

भारतीय वाणिज्‍य और उद्योग परिसंघ-फिक्‍की ने बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के विनिवेश के लक्ष्‍य को अच्‍छी पहल बताया है। फिक्‍की के अध्‍यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि रेलवे में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्‍साहन, अच्‍छा कदम है।

नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मौजूदा अर्थव्‍यवस्‍था के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में प्रभावी उपाय सुझाए गए हैं।

वित्‍तीय सेवाओं के विभाग में सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सत्‍तर हजार करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्‍य से की गई है। आकाशवाणी से बातचीत में राजीव कुमार ने कहा कि पचास खरब डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था के लक्ष्‍य के लिए बैंकिंग प्रणाली का मजबूत होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत के अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा है। ये बजट और 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा।

उज्‍जवला योजना हो, उजाला हो, घर तक फेसिलिटी पहुंचाना हो या महिला को भी बैंक अकाउंट खुलवाना हो, मुद्रा में ज्‍यादातर लोन महिला को देना हो। ये सब की वजह से आज महिला जाति नहीं, मजहब नहीं, महिला को समझने के इस गवरनमेंट से परफॉमर्स दिख रही है उन तक पहुंच रही है।

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