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जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित, आज लोकसभा में पेश करेगी सरकार..

राज्‍यसभा ने कल जम्‍मू-कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 और अनुच्‍छेद 35 ए हटाने का संकल्‍प स्‍वीकार कर लिया।

सत्य संग्राम। देशभर में लोगों ने संविधान के अनुच्छेद-370 हटाने और जम्‍मू कश्‍मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केन्‍द्र सरकार के प्रस्ताव का स्‍वागत किया। सरकार आज लोकसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 विचार और पारित कराने के लिए पेश करेगी।

गृह मंत्री ने आश्‍वासन दिया कि घाटी में स्थिति सामान्‍य होने के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर यथा शीघ्र केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्‍य बन जाएगा।
उन्‍होंने कहा कि विपक्षी दल विस्‍तार से चर्चा कर सकते हैं और वे इस मुद्दे पर उत्‍तर देने के लिए तैयार हैं। वे इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे।

राज्‍यसभा ने अनुच्‍छेद 370 और अनुच्‍छेद 35 ए हटाने का संकल्‍प स्‍वीकार कर लिया। सदन ने जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ध्‍वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में जम्‍मू और कश्‍मीर को विधानसभा वाला केन्‍द्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्‍द्र शासित प्रदेश बनाने के प्रावधान हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 भी राज्‍यसभा में पारित हो गया है।

आपको बता दें कि देश के सभी वर्ग के लोगों ने संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था और अब राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्‍मू, लद्दाख, भोपाल, शिमला, चंडीगढ़, बेंगलुरू, अहमदाबाद और मुंबई समेत देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया और मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े तथा ढोल-नगाड़े बजाकर जश्‍न मनाया।

बता दें कि फिल्म जगत के जाने-माने लोगों ने भी अनुच्छेद 370 रद्द करने का स्वागत किया है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और राजनेता गौतम गंभीर ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना निश्चित रूप से अच्छा और साहसिक कदम है। पहलवान गीता फोगट ने भी इस ऐतिहासिक कदम के लिए ट्वीटर पर अपने विचार साझा किये।

सरकार ने आज धारा 370 समाप्‍त करने की घोषणा की, जिसके तहत जम्‍मू-कश्‍मीर को विशेष दर्जा प्राप्‍त है। इससे संबंधित संकल्‍पों को आज राज्‍यसभा ने पारित कर दिया। ऊपरी सदन ने जम्‍मू-कश्‍मीर पूनर्गठन विधेयक भी ध्‍यनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए जम्‍मू-कश्‍मीर एक केंद्र शासित राज्‍य बनाया गया है जिसकी विधानसभा भी होगी। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी। राज्‍यसभा ने जम्‍मू कश्‍मीर में सामान्‍य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण द्वि‍तीय संशोधन विधेयक 2019 भी पारित कर दिया।

आपको बता दें कि विधेयक और संकल्‍पों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 समाप्‍त किए जाने से जम्‍मू-कश्‍मीर में समाज के सभी वर्गो को लाभ पहुंचेगा और विकास होगा तथा आंतकवाद पर अंकुश लगेगा। सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्‍छेद 370 को हटाने की घोषणा की।

आपको बता दें कि भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्‍मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए एक 370 का आर्टिकल निकालना जरूरी है। वहां इंडस्‍ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्‍ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। उसको सम्‍पन्‍न बनाना चाहते है।

शाह ने कहा कि इस धारा के कारण राज्‍य का विकास संभव नहीं हो सकता था। उन्‍होंने कहा कि अनुच्‍छेद 370 सभी बुराईयों, भ्रष्‍टाचार, और गरीबी की जड़ है और घाटी में आंतकवाद का मुख्‍य कारण भी है। उन्‍होंने कहा कि अनुच्‍छेद 370 के कारण कोई डॉक्‍टर जम्‍मू-कश्‍मीर जाना नहीं चहता क्‍योंकि वह वहां मकान नहीं खरीद सकता और न ही मतदाता बन सकता था।

सदन में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक भी पेश किया जाएगा।

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