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केंद्र सरकार : 400 से अधिक जिलों में सी.एन.जी. और पी.एन.जी. उपलब्ध कराने की योजना तैयार ..

पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का एक समान प्रारूप और डिजाइन तैयार करने की योजना।

सत्य संग्राम। केन्द्र सरकार देशभर के चार सौ से अधिक जिलों में CNG और PNG उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है। यह आमजन व पर्यावरण के लाभ देने के लिए किया जा रहा है।

CNG को संपीडित प्राकृतिक गैस कहते है इसका उपयोग गैसोलीन, डीजल, या एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। 2014 तक देश के केवल 66 जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराई गई थी।

केन्द्र ने देश के चार सौ छह जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल कहा कि 2014 तक देश के केवल 66 जिलों में सीएनजी और पीएनजी उपलब्ध कराई गई थी।

उन्होंने कहा कि अन्य शहरों में विस्तार के बाद देश की 70 प्रतिशत आबादी को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी। धर्मेन्द्र प्रधान ने सदन को यह भी बताया कि अगले आठ वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख बीस हजार करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा।

वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के मौजूदा प्रारूप को स्‍मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है।

राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केन्‍द्र-एनआईसी ने इस बारे में सारथी एप्लिकेशन तैयार किया है। इसके माध्‍यम से मंत्रालय के पास देश के सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के डाटाबेस उपलब्‍ध हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कल राज्‍य सभा में लिखित उत्‍तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का एक समान प्रारूप और डिजाइन तैयार किया है।

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